कम्तीमा १६५ जना दलित सहभागी नभए एमाले विधान महाधिवेशन अवैधानिक

काठमाडौं । नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यदेखि स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षसम्मले भाग लिन पाउने भएका छन् । यो निर्णयले प्रदेशसभा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले समेत भाग लिन पाउनेछन् ।

एमालेको तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको टुंगो लगाएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महाधिवेशनमा पाँच हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्य सहभागी हुन पाउनेछन् ।

केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच छन् । पार्टीको केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित पाँच जना सदस्यले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एक जना दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । यसो गर्दा कम्तीमा १६५ दलित र त्यति नै संख्यामा महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुनेछ ।

पार्टीका अन्य जनसंगठनबाट पदाधिकारीसहित १० जना सदस्य सहभागी गराउने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए ।