ऐनमा संशोधन आवश्यक ः सचिव मैनाली

काठमाडौं । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले ९६ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर सहकारीका समसामयिक विषयमा एक दिवसीय छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समाजले गत शुक्रबार (असार २२ गते) केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नयाँबानेश्वरको सभाकक्षमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहकारी अभियानकर्मी तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुले सहकारी नियमावली, बजेट, कर, स्थानीय तहमा सहकारी लगायत पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सहकारीका समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी अभियानको चासोलाई सम्बोधन गर्न सहकारी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छ, हामीले त्यो सोचमा एक्सरसाईज गरिहेका छौं ।’

मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्नुपरे असोज दुई गते सम्ममा संसदमा पेश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त कुरा खुलासा गर्नुभएको हो । सचिव मैनालीले सहकारी ऐन, २०७४ मा केही कमीकमजोरीहरु रहेको भएपनि सार्वभौम संसदले निर्माण गरेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताउनुभयो । आफू ऐन निर्माणको अन्तिम समयमा मात्र मन्त्रालयमा आएको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनमा केही नहुनपर्ने कुराहरु (समावेश) छ, केही हुनुपर्ने कुराहरु छुटेको छ ।’
मन्त्रालयले निर्माणाधीन नियमावलीमा सहकारी ऐनमा नभएका व्यवस्थाहरु समेत सामेल गरेको भनि सहकारी अभियानकर्मीले गरेको टिप्पणी तर्फ लक्षित गर्दै सचिव मैनालीले सहकारी ऐनभन्दा पर गएर सहकारी नियमावली नबन्ने प्रष्ट पार्नुभयो । ‘ऐनमा भनिएका कुराहरु भन्दा पर गएर नियमावली बन्न सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनको विस्तृतिकरण हो नियमावली ।’

संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट एकमुष्ठरुपमा स्थानीय तहमा पठाईसकेको जानकारी दिँदै सचिव मैनालीले स्थानीय निकायमा प्रणालीको विकास नभईसकेकाले बजेट बाँडफाँडमा द्विविधा उत्पन्न भएको भनाई राख्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष माध्यमबाट स्थानीय निकायहरुलाई सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुमा सहकारी भनेको व्यापार हो, त्यसैले हामीले कर लिन पाउनुपर्छ भन्ने गतल बुझाई रहेको अनुभव सुनाउनुभयो । सहकारी हस्तान्तरणको क्रममा एउटा नगरपालिकाका मेयरले ‘हामीले कर कति लिन पाउँछौं सर ?’ भनेर प्रश्न गरेको प्रसंग सुनाउँदै सविच मैनालीले संविधानले सहकारीलाई स्थानीय निकायको कामको रोल क्रममा दोश्रो नम्बरमा राखेकाले यसलाई राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्रको रुपमा मात्र नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अब सहकारीलाई पाल्ने, फलाउने, फलखाने, के–के गर्नुपर्छ, स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।

सहकारीले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैन भन्ने कुराप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै उहाँले सहकारीले गर्ने कामहरु मध्ये सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी काम महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । सहकारीलाई बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बातावरण सिर्जना गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उहाँले वचन दिनुभयो । सचिव मैनालीले राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहकारी मार्फत वितरण गर्नका लागि पञ्जिकरण विभागसंग कुराकानी भईरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

सचिव मैनालीले व्यवस्थापिका संसदले सहकारीलाई कर छुट दिने व्यवस्था सहितको सहकारी ऐन, २०७४ एक मतले पारित गरेकाले सहकारी क्षेत्रले ऐनमा तोकिए अनुसारकै करको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहकारीले ऐन अनुसार करमा छुट पाउनुपर्छ भनेर आफूले सम्बन्धित सवै ठाउँमा मौखिक तथा लिखित राय राखेको प्रष्टिकरण दिँदै सचिव मैनालीले बजेट कार्यान्वयन हुदाँसम्ममा करको विषय सम्बोधन हुने आशा प्रकट गर्नुभयो । सचिव मैनालीले अर्थ मन्त्रालयले करको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको दोहो¥याउँदै बजेट कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दा ऐन अनुरुप नै सहकारीमा कर लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक माधव दुलालले सहकारीलाई पैसा किन्ने र बेच्ने निकायकोरुपमा बुझ्ने गरिएको तीतो पोख्दै सहकारीले गरेका राम्रा कामहरु भन्दा नराम्रा कामहरुको बढी प्रचार हुनेगरेको गुनासो गर्नुभयो । सहकारी अभियान र सञ्चार जगतबीच निकटतम सम्बन्ध आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उहाँले सहकारीको विषयमा कलम चलाउने पत्रकारहरुसंग सहकारीका राम्रा कामहरुलाई पनि उजागार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सहकारी विभागले आफ्नो वेबसाईटमा राखेको नमूना सहकारी ऐनले स्थानीय तहमा अन्यौलता सिर्जना गरेको भनाई राख्नुभयो ।

सहकारी ऐन, २०७४ निर्माण गर्ने क्रममा अभियानकर्मीहरु सामुहिक नभई व्यक्तिगत स्वार्थले निर्देशित भएकाले ऐनमा अभियानको चासो नसमेटिएको गुनासो गर्दै संचालक दुलालले ऐन निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समेत नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको भनाई राख्नुभयो । ‘(अभियन्ताहरु) जहाँ–जहाँ पहुँच पुग्छ, आफ्ना विषयहरुमात्र छिराउन गए । मलाई लागेको विषय म छिराउन गएँ, अर्कोलाई लागेको विषय छिराउन अर्को गयो’, उहाँले दुखेसो पोख्नुुभयो, ‘एकचोटी ऐनको प्रारुप हेर्दा ऊँट जस्तै देखियो ।’ संचालक दुलालले अहिले सहकारी नियमावलीमा ऐनमा नभएका व्यवस्थाहरुपनि समावेश गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष डी.बी. बस्नेतले आफूहरुले अपेक्षा गरेअनुरुपको बजेट नआएपनि सहकारी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप नै सहकारीमा कर लाग्छ भन्नेमा आशावादी रहेको विचार राख्नुभयो । बचत तथा ऋण सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको तथा महंगो व्याजदर असुलेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले सहकारीको व्याजदर संचालकहरुले नभई सदस्यहरुले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई प्रवाह गरेको ६० प्रतिशत ऋण कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष बस्नेतले युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषले सिधै सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण दिनुको सट्टा नेफ्स्कून मार्फत उपलब्ध गराउँदा थप प्रभावकारी हुने विचार राख्नुभयो । मुलुकका दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुले राजधानीमा आएर कोषसंग ऋण सम्झौता गर्न नसक्ने भनाई राख्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जसलाई ऋण चाहिएको छ उसले पाएको छैन, जसलाई चाहिएको छैन उसले पाएको छ ।’

विश्वका विभिन्न मुलुकमा सहकारीले आफैं बिमा कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेपनि नेपालमा भने एजेन्ट मात्र बस्ने पाउने पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उहाँले सहकारीलाई बिमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि वातावरण बनाईदिन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले सहकारीमा सुशासन कायम गर्न नेफ्स्कून क्रियाशील रहेको बताउँदै काठमाडौंका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले नियममा वस्नुपर्छ भनेर नेफ्स्कूनमा सदस्य बन्न आनाकानी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

कर निर्देशक रमेशराज गौतमले मुलुकका साढे ३४ हजार सहकारीहरु मध्ये २० हजार सहकारीहरु मात्र करको दायरामा आएको जानकारी दिनुभयो । सबै सहकारी करको दायरामा आउनुपर्ने भनाई राख्दै उहाँले सहकारीलाई नाम अनुसार नभई काम अनुसार कर लाग्ने बताउनुभयो । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीले मुलुकभरि र अप्राकृति व्यत्तिहरुसंग समेत कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले पनि करमा छुट दिन कञ्जुस्याईं गरिएको हुनसक्ने उहाँको आंकलन थियो । निर्देशक गौतमले आर्थिक विधयेककले लामो समय देखि करको विवरण नबुझाएका सहकारीहरुलाई समेत विशेष छुटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै यसको लाभ उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले सहकारीले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि ‘स्टेक होल्डर’को रुपमा लिन आवश्यक भएको बताउनुभयो । अहिले समाजले सहकारी अभियानका निकायहरुसंग हामी पनि काम गर्छौं भनेर कार्यक्रम माग गर्नुपरेको अनुभाव सुनाउँदै उहाँले ती निकायहरुलाई स्वस्फूर्तरुपमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘जबसम्म सहकारीले सञ्चारलाई स्टेक होल्डरको रुपमा आत्मसात गर्न सक्दैन तबसम्म सहकारीले प्रगति गर्न सक्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।