सरकारी काम लिनुपर्दा ३५ प्रतिशत जनता घुस तिर्न बाध्य

काठमाडौ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको सेवा प्रवाह सन्तुष्टि सर्वेक्षणले तराईका जिल्लामा सरकारी काम लिनुपर्दा ३५ प्रतिशत जनता घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले तराईमा सरकारी सेवाप्रवाह अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक रहेको औंल्याएको छ । यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

केन्द्रको अध्ययनले पहाडी जिल्लामा भने २५ प्रतिशत जनता अझै पनि सरकारी काम लिनु पर्दा घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले सरकारी सेवा प्रवाह अझै कमजोर र दयनीय रहेको बताए ।

केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले मुलुकको तराई क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले पनि ३५ प्रतिशत काम घुसका आधारमा हुने अवस्था रहनु दुखद भएको लामिछानेले बताए । ‘अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयका जनता घुस तिरेर सेवा लिन बाध्य छन्, जसले संघीय शासनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको छ’, उनले भने ।

सर्तकता केन्द्रले सबै प्रदेशलाई छुने गरी स्याम्पलिङको रूपमा विभिन्न १२ वटा जिल्ला पुगेर सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

केन्द्रले सरकारी सेवाको प्रभावकारिताका बारेमा सर्वेक्षण गरेका जिल्लामा म्याग्दी, लमजुङ, कपिलवस्तु, कैलाली, डोटी, दोलखा, मुगु, प्युठान, धनुषा, पर्सा, बझाङ र इलाम थिए । यी १२ जिल्लामध्ये तराईमा सेवा प्रवाह अत्यधिक कमजोर रहेको लामिछानेले जानकारी दिए ।

केन्द्रका अनुसार जिल्लाका मालपोत, नापी, भूमिसुधार, श्रम, यातायात, नगरपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घुस तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन् । सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा गएर सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिक तथा जिल्लाका नागरिक समाज, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणसँग समेत छलफल गरी सेवा प्रवाहको सर्वेक्षण गरेको थियो ।