निगमको ६ अर्बको सेयर आउँदै

काठमाडाै । ‘वार्षिक साढे खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी करोडमा छ,’ निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘यही क्रममा सर्वसाधारणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने तयारीमा छौं ।’ कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सर्वसाधारणका लागि पनि सेयर जारी गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘पुँजी वृद्धिका लागि सर्वसाधारणका लागि ६ अर्ब, रणनीतिक साझेदार (संस्थापक) का लागि ३ अर्ब र नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँको सेयर जारी हुनेछ,’ भट्टराईले भने । निगम कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत दर्ता भए पनि चुक्ता पुँजी न्यून छ । अहिले नयाँ ऐन २०६३ जारी भइसकेकाले सोही अवधारणमा जान आवश्यक भएको जनाएको छ ।

पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ अनुसार पेट्रोलियमका लागि कम्पनी सञ्चालन गर्दा चुक्ता पुँजी कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त नियमन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज भइसकेको छ । सेयर जारी गर्ने विषयलाई निगमको साधारणसभाले समेत स्वीकृति दिएको छ ।

साधारणसभाले चुक्ता पुँजी ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन अनुमति प्राप्त भएको जनाइएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि ३० अर्बका लागि स्वीकृति दिएको भट्टराईले बताए । साधारणसभाको अनुमतिपश्चात् महालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालय र निगमका अधिकारीसहित एउटै कमिटी गठन भएको थियो । उक्त कमिटीले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको भट्टराईले बताए । ‘कमिटीको सुझाव र कम्पनी रजिस्ट्रारबाट पनि स्वीकृति भएकाले वृद्धिका लागि अर्थमा छलफल गरेका छौं,’ उनले भने । निगमको पुँजी २९ करोड २३ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँ छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सरकारको ९९.४६ प्रतिशत (२९ करोड ८ लाख २० हजार ७ सय रुपैयाँ) सेयर छ । यस्तै नेसनल ट्ेरडिङको ० दशमलव २५६ (७ लाख ५० हजार), राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको ० दशमलव १५३ (४ लाख ५० हजार रुपैयाँ), नेपाल बैंकको ० दशमलव ०७७ (२ लाख २५ हजार रुपैयाँ), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ० दशमलव ०१५३ (१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) सेयर छ । भट्टराईका अनुसार हाल निगमको मासिक कारोबार १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

त्यसमध्ये १० अर्ब भारतीय आयल निगम र ४ अर्ब नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तीनमहिने इन्धन भण्डारण नीतिअनुसार भण्डारण बनाउन ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निगमको दाबी छ । त्यसमा तेल भर्न थप ६०/७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ । स्रोत: कान्तिपुर दैनिक