काठमाडौं । भुकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुन गतिशिल बनाउन पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि बजेट घोषणा भइसकेको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सहित सार्वजनिक गरिएको ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा शिथिल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न हालको अवस्थामा महत्वपुर्ण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाई रहेको छ ।
करका दर वृद्धि नगरी प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट आवश्यक श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका अधिकांश सुझावलाई सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गरेकोमा बजेटप्रति महासंघले हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ ।
बजेटमा उर्जाको उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण एवं भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरेको बजेटले व्यवसायिक लागतलाई घटाउन मद्दत पुग्ने देखिएको एफएनसिसिआई को धारणा छ ।
महासंघ भन्छ बजेटले मस्यौदा भएका ऐनहरुलाई तत्काल ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको छ यो सकारात्मक नै हो । यसले लगानीकर्ताको मनोबललाई उच्च बनाउन सहयोग गर्दछ ।
बजेटले पुनस्थापना, पुननिर्माणमा स्थानीय श्रोत साधन, श्रम, प्रविधिको उपयोगमा प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक प्रशासनको व्यवसायिक शीप, प्राविधिक क्षमता, तत्परता बढोत्तरी गरी थप जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
आगामी तीन वर्ष भित्र सबै गाउं विकास समितिमा विद्युत तथा सडक पुर्याउने, पुननिर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, स्टार्ट अप फण्डको कार्यान्वयन, भूकम्प पछिको आवास, कृषि तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रका लागि पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउन पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने, लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तथा १५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गरिने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता आएका छन् यो पनि स्वागतयोग्य भएको महासंघको भनाई छ ।
यसले आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ । बजेटले सिमेण्ट उद्योगसम्म पुग्ने सडक तथा बिद्युतको व्यवस्था एवं वातावरणिय प्रकृयामा सरलीकरण, ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, व्यवस्था बजेटमा समेटिएका छन् यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।
बजेटले महासंघले धेरै वर्षदेखि माग गरिरहेको थ्रेसहोल्ड बढाएको छ । बजेटले केन्द्रिय राजस्व बोर्डको गठन गर्ने, कर बक्यौता समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र स्थापना गर्ने जस्ता महासंघका सुझावलाई समेटिएको छ उक्त प्रतिवद्धता यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि महासंघको सरकारसंग अनुरोध छ ।
विगतमा बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका धेरै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआई आर्थिक वर्षको अन्त्यहुने गरेको तितो अनुभव हाम्रो सामु रहेको छ ।
विगतका वर्षमा विनियोजन गरिएको पूजिगत खर्च हुन नसकेको तथा भएको पनि वर्षको अन्तिममा हुनगई गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्नचिन्ह उठेको छ यसमा सरकार सचेत रहनु पर्ने महासंघको भनाई छ ।
यस वर्षको वजेट कार्यक्रम घोषणामा मात्र सिमित नभई निजी क्षेत्रलाई समेत लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानु पर्ने निजि क्षेत्रको भनाई रहेको छ ।
Comment