काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई राहत तथा पुनःस्थापनादेखि चिनी आयात र सार्वजनिक बिदासम्मका विषयमा सातवटा निर्णय गरेको छ। बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनःस्थापना योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुललगायतका सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचार र मृत्यु भएमा परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
यसैगरी, २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ।
भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
Comment