योजना छ, बजेट छैन

काठमाडौं, १६ असार । सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि वार्षिक बजेटमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने विनियोजन नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भन्ने खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।

मेट्रो तथा मोनो रेलदेखि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राजमार्गमा बारबेरा गर्ने योजनासम्म बजेटमा समावेश गरिएका छन् । पछिल्ला चार वर्षयताका बजेटमा आएका अधिकांश योजना कागजमै सीमित देखिएका छन् ।

आव २०७१र७२ मा सरकारले सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ लागू गर्ने, सिन्डिकेट गर्ने सवारीको दर्ता खारेज गीर कालोसूचिमा राख्नेलगायतका योजना ल्याएको थियो । यस्तै आव २०७२/०७३ देखि उपत्यकाका मूल सडकमा ४० सिटभन्दा ठूला बसलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिने, उपत्यकाको सवारी चापलाई कम गर्न मेट्रो तथा मोनो रेल सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल गरी सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधिको थालनी गर्ने तथा बढ्दै गइरहेको सरवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय राजमार्गमा दुवैतर्फ क्रमशः बारबेरा गरिनेलगायत योजना थियो ।

आव २०७३/०७४ को बजेटमा भने सवारी दुर्घटना वृद्धि भएकाले सरकारले सवारी परिक्षणका लागि सबै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र (भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर) स्थापना गर्ने, सबै सवारी साधनहरूमा ‘हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीमा डिजिटल मिटर प्रणाली अनिवार्य गरिने, भन्सार छुटको सुविधा उपयोग गरी ल्याइएका सवारीको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै त्यस्ता सवारीलाई भिन्नै खालको नम्बरप्लेट उपलब्ध गराउने योजना समावेश थियो । त्यस्तै सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सबै प्रदेशमा प्रदूषण जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना ल्याएको थियो ।

आव २०७४/७५ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति तय गर्ने, सडक सुरक्षा कानुन समेत तर्जुमा गर्ने तथा आगामी ५ वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिने, इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज सम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायात व्यवस्था कानुन तर्जुमा र संशोधन गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने लगायत उल्लेख छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको, ¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट काम अघि बढेको र ट्याक्सीमा प्रिन्ट बिलिङ सिस्टम आंशिक लागू हुनेबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । योजनाहरू आए पनि योजनामुताविक रकम विनियोजन नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन् ।

“योजनाहरू आइ नै रहेका छन् तर त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम नआउँदा काम अघि बढाउन नसकिएको हो,” उनले भने । कानुनी अड्चनका कारण गत वैशाखदेखि नै लागू गर्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अझै लागू हुन सकेको छैन ।

सवारी दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर ९सवारी परिक्षण केन्द्र० स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म काठमाडौंमा मात्र स्थापना भएको छ । यो सेन्टरसमेत आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा आएको छ ।

भेहिकल फिटनेस टेष्टिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउने हो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी सवारी दुर्घटना कम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै जाने तर कार्यान्वयन पक्ष निक्कै कमजोर देखिएकोले सुधार हुने भन्दा विकृति बढ्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।