काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सबलता र संस्थागत सुशासनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
मौद्रिक नीतिअनुसार व्यक्तिगत जमानीका आधारमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने, चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने तथा रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिनेछ भने सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) पनि सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यस्ताे छ पुर्णपाठ :
Comment