पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म प्राथमिकतामा, बजेटमा कुन क्षेत्रमा कति विनियोजन?

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरिएको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार विभिन्न क्षेत्रगत विनियोजन यस प्रकार रहेको छ:

प्रमुख क्षेत्रगत बजेट विनियोजन
सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकास
रु. २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड
सडक सञ्जाल विस्तार, सहरी पूर्वाधार, सडक सुरक्षा तथा रणनीतिक मार्ग स्तरोन्नति प्राथमिकता
शिक्षा क्षेत्र
रु. २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड
विद्यालय शिक्षा सुधार, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षण प्रणाली तथा विश्वविद्यालय सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र
रु. १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पताल पूर्वाधार, औषधि उपलब्धता र स्वास्थ्य बीमा
ऊर्जा क्षेत्र
रु. ८५ अर्ब ५४ करोड
जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत निर्यात पूर्वाधार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
रु. ४६ अर्ब ९२ करोड
मल खरिद (रु. ३२ अर्ब ४६ करोड), उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ र खाद्य सुरक्षा
खानेपानी तथा सरसफाइ
रु. ३७ अर्ब १७ करोड
सुरक्षित खानेपानी पहुँच विस्तार र सरसफाइ कार्यक्रम
सामाजिक सुरक्षा
रु. १ खर्ब २० अर्ब
वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा लक्षित सहायता कार्यक्रम
वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन
रु. १२ अर्ब ३१ करोड
जलवायु अनुकूलन र हरित विकास कार्यक्रम
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
रु. ८ अर्ब ३१ करोड
औद्योगिक उत्पादन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापन
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
रु. ५ अर्ब ९३ करोड
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, नागरिक एप र डिजिटल सेवा विस्तार
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
रु. ४ अर्ब ५० करोड
विज्ञान कार्यक्रम र नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी
पर्यटन तथा संस्कृति
रु. ७ अर्ब ३४ करोड
सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र लुम्बिनी विकास (रु. ८३ करोड)
खेलकुद क्षेत्र
रु. ४ अर्ब ३ करोड
८ सहरमा राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण योजना
श्रम तथा रोजगार
रु. ३ अर्ब ६३ करोड
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, सीप विकास र रोजगारी प्रवर्द्धन
नागरिक उड्डयन
रु. २ अर्ब ९३ करोड
विमानस्थल पूर्वाधार र हवाई सेवा सुधार

संघीयता अन्तर्गत अनुदान
प्रदेश विशेष अनुदान: रु. ३ अर्ब ८२ करोड
स्थानीय तह विशेष अनुदान: रु. ९ अर्ब ४० करोड
प्रदेश सशर्त अनुदान: रु. ३९ अर्ब ७२ करोड
स्थानीय तह सशर्त अनुदान: रु. २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड
प्रदेश समपूरक अनुदान: रु. ४ अर्ब ६० करोड
स्थानीय तह समपूरक अनुदान: रु. ८ अर्ब ९३ करोड