बक्यौता र बजेट अभावले थलिएको स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरव बनाउने कांग्रेस योजना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले नेपालका स्वास्थ्य समस्या समाधानको प्रभावकारी माध्यम स्वास्थ्य बीमा भएकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेमा यसलाई थप सुदृढ बनाइने बताए।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको राज्यप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा योजनालाई स्वास्थ्य बीमा भनिन्छ, जुन निजी बीमा कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य बीमाभन्दा फरक छ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। थापाले यही योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

पछिल्लो समय भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ। दुई वर्षदेखि सरकारले भुक्तानी समयमै गर्न नसक्दा नेपाल शिक्षण अस्पताललगायत केही ठूला अस्पतालहरूले बीमा अन्तर्गत उपचार सेवा स्थगित गरिसकेका छन्। केही निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले योजनाबाट अनुचित लाभ लिएको आरोपसमेत सरकारी अधिकारीहरूले लगाएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले हालै १५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध नगराए कार्यक्रम नै बन्द हुने चेतावनी दिएकी थिइन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि अघिल्लो वर्षकै बक्यौता तिर्न अपुग भएको उनको भनाइ छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक २३–२४ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुने तर प्रिमियम संकलन करिब ४ अर्ब मात्र हुने अवस्था रहेको बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। विनियोजित १० अर्बबाहेक १ अर्ब निकासा भइसकेको र थप १५ अर्ब उपलब्ध गराउने सम्भावना नरहेको अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्। हाल अस्पतालहरूलाई तिर्न बाँकी दायित्व करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस्तो जटिल अवस्थाबीच कांग्रेस सभापति थापाले कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। कानूनअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएपछि सरकारले बजेट प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक परे अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ।

‘हामीले सरकारको जिम्मेवारी पाए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउँछौँ, यो नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो,’ थापाले भने। आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा बिरामीहरूको आर्थिक पीडा प्रत्यक्ष देखेपछि योजना विस्तार गरिएको उनले स्मरण गरे।

यद्यपि कार्यक्रम दिगो बनाउन नागरिकको योगदान बढाउनुपर्ने संकेत पनि उनले दिएका छन्। प्रिमियम वृद्धि वा उपचार सीमा पुनरावलोकन जस्ता विकल्पमा सरकार जान सक्ने उनले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणा उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य खर्चमा नेपालको सन्दर्भमा ५७ प्रतिशत भार राज्यले व्यहोर्दै आएको जानकारी दिए।

थापाले दीर्घकालीन लक्ष्य भने निःशुल्क उपचारसम्म पुग्ने रहेको बताए। ‘पहिले अस्तव्यस्तता हटाउँछौँ, त्यसपछि पहुँच विस्तार गर्छौँ, र अन्ततः बीमा गरेका नागरिकको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने अवस्थासम्म पुग्छौँ,’ उनले भने।