सहकारीको पुनर्संरचना : साकोस शिखर गोष्ठीले देखाएको नयाँ बाटो

काठमाडौं। सहकारी क्षेत्र नेपालका लागि केवल वित्तीय पहुँचको माध्यम मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रदेखि साना उद्यम र मध्यम वर्गको आर्थिक सुरक्षासम्मको आधार स्तम्भ हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, नियमनको कमजोरी र जनविश्वासमा आएको ह्रासले यो क्षेत्र गम्भीर मोडमा उभिएको छ। यही परिवेशमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) ले आयोजना गरेको ‘साकोस शिखर गोष्ठी २०८२’ सहकारी अभियानका लागि आत्ममूल्यांकन र दिशानिर्देशनको साझा मञ्च बनेको छ।

एकै ठाउँमा देशभरका सहकारी नेतृत्व

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ लाई लक्षित गर्दै ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा पौष ३ र ४ गते सञ्चालन भएको गोष्ठीमा देशका ५१ जिल्लाबाट करिब ८ सय जना सहकारी प्रतिनिधि सहभागी भए। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य, लेखा सुपरिवेक्षण समिति तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थितिले गोष्ठीलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएको थियो।

दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठी औपचारिक भाषणमा सीमित रहेन। सहभागीहरूले आफ्ना संस्थामा भोगिरहेका चुनौती, नियामकीय जटिलता, सदस्यहरूको अपेक्षा र दीगो व्यवस्थापनका उपायबारे खुलेर छलफल गरे। अनुभव आदान–प्रदान र समूहगत छलफलमार्फत सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बाटो खोज्ने प्रयास गरियो।

नियामकीय अनुकूलन : अनिवार्य आवश्यकता

गोष्ठीको केन्द्रमा थियो—नियामकीय अनुकूलन। सहभागीहरूको साझा निष्कर्ष थियो कि सहकारी संस्थाले अब पुरानो ढाँचामा चलिरहन सक्दैनन्। नियामक निकाय र सहकारी अभियानले तय गरेका मापदण्डलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने समय आएको छ।

यही सन्दर्भमा गोष्ठीले आन्तरिक अनुगमन, स्वनियमन र पारदर्शी व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दियो। सहकारी संस्थालाई सही दिशामा डोर्‍याउन सात बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरियो, जसले अभियानको आगामी रणनीतिक खाका कोरेको छ।

विशेष ऐनको माग र सरकारी सहकार्य

गोष्ठीमा उठेको प्रमुख विषयमध्ये एक थियो—वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था। सहभागीहरूले सहकारी अभियान र सरकारबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै दीगो र सुरक्षित सहकारी निर्माणका लागि पृथक् ऐन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको प्रयासलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि गोष्ठीको निष्कर्षमा समेटियो। यसलाई सहकारी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै सुशासनतर्फ अग्रसर हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

मूल्य–आधारित नेतृत्वतर्फको यात्रा

सहकारी अभियानको दीर्घकालीन सफलता नेतृत्वसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। गोष्ठीमा हालसम्म नेतृत्वको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै पछिल्ला दिनहरूमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

नेतृत्व विकासलाई केवल तालिम वा पदमा सीमित नगरी निरन्तर सिकाइ, नैतिक अभ्यास र सदस्य–केन्द्रित सोचमार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरे। यसले सहकारी अभियानलाई व्यक्तिकेन्द्रित होइन, संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जोखिम व्यवस्थापन र स्वनियमन

पछिल्ला समय सहकारी क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यही सन्दर्भमा नेफ्स्कूनले अघि सारेको स्वनियमन प्रणाली, नियमित सघन सुपरिवेक्षण (स्क्यान) र स्थिरीकरण कोषलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता गोष्ठीले दोहोर्‍याएको छ।

यसले संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्दै समयमै सुधारका कदम चाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। जोखिम न्यूनिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सदस्यको बचत सुरक्षित बनाउने लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ।

स्रोत परिचालनदेखि प्रविधिसम्म

गोष्ठीले सहकारी स्रोतको सन्तुलित र जिम्मेवार प्रयोगलाई पनि महत्त्व दिएको छ। बजार सृजना, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विषयलाई भविष्यको प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाको आन्तरिक कार्यसञ्चालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नीति, विधि, कार्यपद्धति र एकीकृत प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य ठहर गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्दै सदस्यहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दीगो र प्रतिस्पर्धी अभियानको लक्ष्य

गोष्ठीको अन्त्यमा सहभागीहरूले सहकारी अभियानको वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै दीगो र प्रतिस्पर्धी संरचना निर्माणका लागि संघको स्रोत परिचालन, केन्द्रीय तरलता व्यवस्थापन र विशिष्टीकृत बचत कारोबारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

साकोस शिखर गोष्ठी २०८२ केवल एक कार्यक्रम मात्र रहेन। यसले सहकारी क्षेत्रलाई आत्मसमीक्षा, पुनर्संरचना र भविष्यतर्फ उन्मुख गराउने साझा संकल्पको दस्तावेजका रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। अब चुनौती यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने हो—जहाँबाट सहकारी अभियानको विश्वास र प्रभाव पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।