गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा शतप्रतिशत प्रोभिजन हट्यो, राष्ट्र बैंकले गर्‍यो व्यवस्था परिमार्जन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितो स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा लचिलो व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ परिपत्रअनुसार अब बैंकहरूले कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलाम गर्दा पनि बिक्री नभएमा मात्र उक्त सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि दुई पटक लिलाम गर्दा पनि बिक्री नभए बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा उक्त धितो गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई धितो व्यवस्थापनमा थप समय र विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेपछि शतप्रतिशत नोक्सानी (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने अघिल्लो व्यवस्था पनि हटाएको छ। यस निर्णयले बैंकहरूको नोक्सानी व्यवस्थापनसम्बन्धी दबाब कम हुने देखिएको छ।

नयाँ परिपत्रमार्फत किस्तावन्दी तथा मासिक किस्ता कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ। अग्रिम भुक्तानीका कारण किस्ता रकम वा किस्ताको संख्या घटेमा, परिवर्तनशील ब्याजदरका कारण कर्जाको अवधि वा किस्ता रकम परिवर्तन भएमा, तथा ऋणीको लिखित अनुरोधमा आय विश्लेषणपछि वर्षमा बढीमा एकपटक किस्ता रकम समायोजन गर्दा कर्जालाई पुनरसंरचना मान्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अवस्थामा अतिरिक्त नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।