अन्तरिम सरकारको नयाँ दिशा: दल होइन, कार्यकुशल गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय

काठमाडाै । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि दिएको सुझाव आफूले अस्वीकार गरेको बीबीसीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेकी छन्। राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलका एक–एक सदस्य राखेर व्यापक मन्त्रिपरिषद् बनाउन सुझाव दिएका थिए, तर कार्कीले यसलाई उपयुक्त नठानेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “राष्ट्रपतिज्यूले हरेक राजनीतिक दलका सदस्य लिएर बृहत् मन्त्रिपरिषद् बनाउन भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यस्तो राम्रो नहुने बताएँ।” उनले राजनीतिक रूपमा नलागेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने र दलका सदस्यभन्दा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने योजना रहेको पनि बताइन्।

कार्कीले थपिन्, “निर्वाचनमा जाने व्यक्तिहरू मन्त्री हुँदा मात्र शक्ति र सुविधा लिने कुरा हुन्छ। मैले यस्तो होइन, काम गर्न इच्छुक र निर्वाचनमा नजाने व्यक्तिहरूलाई खोजेको हुँ।” यसअघि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री चयन प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र कानुनअनुसार हुने बताइन्। उनले भनिन्, “हामीसँग सहकार्य गर्नेहरूलाई सोध्छौं, इच्छा छ कि छैन भनी जाँच गर्छौं। अबको १–२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ।” चयनमा विभिन्न पृष्ठभूमिका विज्ञ, दलित, जनजाति, महिला र पिछडिएका वर्गका प्रतिनिधिहरूलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन्।

अन्तरिम सरकार गठनसँगै आगामी फागुन २१ गते चुनाव हुने तय भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “हामी बाध्यताका कारण यस जिम्मेवारीमा आएका हौं। छ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गरी ह्यान्डओभर गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो।”

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग पनि गठन गर्ने योजना बनाएको छ। प्रारम्भमा आयोगको समयावधि एक महिना हुनेछ र आवश्यक परे अधिकतम ४५ दिनसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्षम रहेको दावी गर्दै भनिन्, “हामी सबै काम १०० प्रतिशत सफल बनाउन सक्दैनौं। तर सक्दो प्रयास गर्छौँ। अधुरो रहेमा आगामी सरकार र संसद्ले पनि पूरा गर्नेछ।”