आगलागीले मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पूर्णरूपमा ध्वस्त, लाइसेन्स र नम्बर प्लेट सेवा अनिश्चितकालका लागि रोकियो

काठमाडौं । भदौ २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा भएको आगलागीले विभागका सबै संरचना र अभिलेख पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्। संसद भवन नजिकै रहेको यो महत्वपूर्ण कार्यालयमा भएको क्षतिलाई हालसम्मकै ठूलो मानिएको छ।

विभागका महानिर्देशक र निर्देशकका कार्यकक्ष, सेवाग्राहीका लागि रहेको काउन्टर र सेवा कक्ष, कम्प्युटर, फाइल, कागजात, फर्निचरदेखि कार्यालय परिसरमा पार्क गरिएका सवारी साधनसम्म जलेर खरानी भएका छन्।

लाइसेन्स प्रणाली पूर्णरूपमा ठप्प

आगलागीमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्ने मास प्रिन्टर मेसिन र स्मार्ट कार्ड स्टक जलेर नष्ट भएपछि लाइसेन्स वितरण तत्कालका लागि अनिश्चितकालीन रोकिएको छ। पहिले नै ढिलासुस्तीमा परेको वितरण प्रक्रिया अब पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। आगलागीमा हजारौँ प्रिन्ट भइसकेका लाइसेन्स समेत जलेर नष्ट भएका छन्।

यससँगै विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि तत्काल लाइसेन्स दिने सेवा पनि बन्द भएको छ, जसका कारण विदेश जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ठप्प स्थिति

विभागको पछाडि रहेको पर्सनलाइजेसन सेन्टर पनि पूर्ण रूपमा जलेको छ।
त्यहाँ भण्डारण गरिएका ५ लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र छाप्न बाँकी लाखौँ प्लेट खरानी भएका छन्।
हालै अनिवार्य बनाइएको नम्बर प्लेट प्रणाली आगलागीपछि पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा नागरिकमा असन्तोष थप चर्किएको छ।

डेटा र अभिलेख संकट

विभागको डेटा सर्भर जलेर नष्ट भएपछि देशभरका सवारी साधन र लाइसेन्ससम्बन्धी डिजिटल अभिलेख गुम्ने जोखिम बढेको छ।
पुराना कागजातहरू राखिएको कोठा समेत पूर्ण रूपमा नष्ट भएकाले अभिलेख पुनःप्राप्ति कठिन बनेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग विगत केही समयदेखि नागरिकको असन्तुष्टिको केन्द्र बनेको थियो।

लाइसेन्स वितरणमा लामो ढिलाइ, विदेश जानेलाई प्राथमिकता, महँगो र पारदर्शिता अभाव रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीप्रति चर्को आलोचना भइरहेका थिए। यिनै कारणले असन्तुष्ट समूहले आन्दोलनका क्रममा विभागलाई लक्षित आक्रमण गरेको मानिन्छ।

चुनौतीपूर्ण पुनःस्थापना

विभागको पूर्ण विनाशसँगै नेपालको यातायात प्रशासनिक सेवा संकटमा परेको छ। लाइसेन्स वितरण र नम्बर प्लेट प्रणाली बन्द हुँदा हजारौँ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

सरकारले तत्काल क्षति मूल्यांकन गर्दै डेटा पुनःस्थापना र सेवा पुनःसञ्चालनका लागि आपतकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।