१२ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्यले उद्योगको आशा बढायो: परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्धन गर्ने आशा नेपाल उद्योग परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

परिसंघका अनुसार, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकार र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक छ। यसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रजस्ता व्यवसायका लागि पनि लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउने विषयलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ। यसले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नीति निर्माण गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका आसपासका उद्योगहरूलाई ३ करोडसम्मको कर्जा ब्याज दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम सहित उपलब्ध गराउने र त्यसलाई साना र मझौला उद्योगको कर्जामा गणना गर्ने निर्णयलाई परिसंघले आर्थिक स्थिरता र पुँजीको दबाब कम गर्ने उपायको रूपमा देखेको छ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाले ३ लाख र महिलाले ५ लाखसम्मको कर्जा लिएको अवस्थामा यसलाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्था, बैंकलाई थप लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरामा परिसंघ सकारात्मक छ। पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने संस्थाहरूलाई डिबेन्चर जारी गरेर बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको लगानी आकर्षित गर्ने प्रस्तावले पूर्वाधारमा लगानीको कमीलाई केही सुधार गर्ने अपेक्षासमेत व्यक्त गरिएको छ।

लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्नका लागि लागेका अंकुशलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावले लगानीकर्तालाई थप नगद लाभांश उपलब्ध गराउने र बजारको मागमा सहयोग पुर्‍याउने परिसंघको भनाइ छ।

मौद्रिक नीति द्वारा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा भाग घटेको र बजारको मागमा संकुचन आएको अवस्था सुधार गर्न निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले थप मार्गदर्शन र निर्देशन ल्याउने विश्वास परिसंघको छ।

ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई समायोजन गर्ने निर्णयले ब्याज दरलाई स्थिर राख्ने र कर्जा माग बढाउने कुरामा परिसंघ सकारात्मक देखिएको छ। साथै, ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णयले लगानीका विकल्प बढाउने र बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ मौद्रिक नीति अनुसार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको परियोजना, सीप र क्षमताको मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ, जसले बैंकलाई स्वनियमनमा बस्दै कर्जा प्रवाह गर्ने स्वविवेक प्रदान गर्नेछ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने, पहिलो पटक घर खरिद गर्ने ग्राहकका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णयले निर्माण क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूको माग बढाउने विश्वास परिसंघको छ।

मौद्रिक नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग मेल खाने अन्य नीतिहरू पनि ल्याइने परिसंघको विश्वास छ।