बहसमा नयाँ स्टकः १५ वर्षपछि निर्णायक मोडमा

काठमाडौं । नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बहस अहिलेको होइन । यो करिब १५ वर्ष अघिकाे हो । बहस सुरु भएको १५ वर्षपछि नयाँ स्टकको बहसले निर्णयक बिन्दु लिने देखिएको छ । यो बहस वि.स २०६६ सालबाट सुरु भएको थियाे। करिब १५ वर्षको अवधिमा यसबारे विभिन्न नौ वटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेका छन् । ति प्रतिवेदनमा पनि कतिपयले नयाँ एक्सचेन्जको खाँचो देखाएका छन् भने केहीले अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई नैं पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विभिन्न समयमा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, विभिन्न समितिहरू र निजी क्षेत्रले यो विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् । पछिल्लो समय भने यो बिषयले नीति निर्माण तहमै चासो पाउन थालेको छ । अझ खासगरी भन्नुपर्दा चिन्तामणि सिवाकोटी समितिको प्रतिवेदनपछि यो विषय झनै चर्चामा छ ।

नयाँ स्टक, नेप्सेको पुनर्संरचना वा निजीकरण ?

नेपालमा हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मात्रै रहेको छ । यो पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थान हो । तर, पछिल्लो समय यसको एकाधिकार र सेवा गुणस्तरप्रति आलोचना हुँदै आएको छ । नेप्सेमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैक, ब्रोकर, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थाहरूको स्वामित्व छ । यो बढी सरकारी भएका कारण सेवामा सुधार गर्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रबाट हालसम्म तीनवटा कम्पनी हिमालयन स्टक, नेशनल स्टक अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, सरकार र नियामक निकायले सेयर बजारलाई अत्यधिक संवेदनशील मानेर प्रक्रिया ढिलो गरिरहेको छ ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष मैनालीका अनुसार नयाँ एक्सचेन्जले चुस्त व्यवस्थापन, नयाँ उत्पादन र प्रविधि ल्याएर पूँजी बजारमा गति ल्याउन सक्ने बताउँछन् । हालको बजार आकारले दुईवटा एक्सचेन्ज धान्न नसक्ने भनिए पनि नेप्सेको ढिलासुस्ति, प्रविधिगत कमजोरी र सेवा अवरोधले लगानीकर्ता निराश भएका छन् । उनका अनुसार, ‘यदि पुनर्संरचना तत्काल गर्न सकिंदैन भने नयाँ एक्सचेन्ज नै उत्तम विकल्प बन्न सक्छ।’

कतिपय विज्ञहरूले नेप्सेलाई निजीकरण गरेरै सुधार गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘विश्वभरका धेरै देशमा स्टक एक्सचेन्जहरू निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन हुँदा बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।’

नेप्सेको सर्भर बारम्बार क्र्यास हुने, कारोबार अवरुद्ध हुने र राजधानीबाहिरका लगानीकर्ताले सेवा नपाउने अवस्था रहेकाले अब पूँजी बजारमा गुणात्मक परिवर्तनका लागि नयाँ सोच र संरचना अपरिहार्य देखिन्छ।

राजनीतिक चलखेल र स्वार्थको असर

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा परे पनि त्यसमा राजनितिक चलखेलका कारण इजाजत प्रक्रिया रोकिएको जानकारहरु बताउँछन् । तर सरकारले भने नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा नेप्सेको सञ्चालक समिति बाधक बनेको देखिन्छ । किनभने समितिको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनामा आर्थिक र संस्थागत चुनौतीहरू

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहने कम्पनीका लागि हालको नियमन अनुसार न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी आवश्यक तोकिएको छ। तर, धितोपत्र बजारका विज्ञहरू यो रकम पर्याप्त नरहेको भन्दै कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ पूँजी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसैबीच, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था तयार गरिसकेको छ । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाइएको छ। बोर्डले हाल तीनवटा कम्पनीको आवेदन छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।

तर, सेबोनले विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना नगरी नयाँ एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन उपयुक्त नहुने धारणा राखेको छ। यसैले, नेप्से सुधारका लागि समेत योजना अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार, सेबोनले नेप्सेको पूँजी वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रलाई शेयर स्वामित्व दिनेसहितका तयारी गरिरहेको छ।

यसरी हेर्दा, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया केवल कानुनी अनुमति वा पूँजी व्यवस्थाको कुरा मात्र नभई नेप्से सुधार र समग्र संस्थागत संरचनासँग समेत गहिरो रूपमा जोडिएको देखिन्छ।

चिन्तामणि सिवाकोटीको प्रतिवेदनले के भन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वर्तमान पूँजी बजार सीमित छ, नयाँ दलालहरूको प्रवेश छैन, वित्तीय उपकरणहरू विकास भएका छैनन् र संस्थागत लगानीकर्ता सक्रिय छैनन् । यस अवस्थालाई तोड्न नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकता छ ।” प्रतिवेदनले भनेको छ, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले पूँजीबजारको समग्र सूचकहरूमा ३०–५० प्रतिशतसम्म सुधार ल्याउन सक्छ। साथै, सरकारको राजस्व बढ्ने, लगानीकर्ता विकल्पमा वृद्धि हुने र प्रविधिमा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र र विज्ञको मिल्दो–जुल्दो दृष्टिकोण: नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कि नेप्सेको पुनर्संरचना ?

नेपालको पूँजी बजारमा सुधारको बहस विगत १५ वर्षदेखि चलिरहेको छ। यसबीचमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाबीच केही दृष्टिकोण फरक देखिए पनि एउटा साझा सोच भने अवश्य देखिन्छ. बजार सुधार र आधुनिकता अब अनिवार्य भइसकेको छ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र अर्थशास्त्रीहरूको एक समूह नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने पक्षमा छ । उनीहरू भन्छन्, प्रतिस्पर्धाबाट सेवा गुणस्तरीय, पारदर्शी र सुलभ हुन्छ । शुल्क घट्छ, प्रविधिमा सुधार आउँछ र कारोबार सहज बन्छ। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता विगत १२–१४ वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको हो । मन्त्री परिषद् र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति भए पनि अदालतका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको उनको भनाइ छ ।

रौनियारले नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहेकाले सेवा गुणस्तरमा कमजोरी आएको र प्रतिस्पर्धा नभएका कारण सुधार हुन नसकेको बताए । वेबसाइट नचल्ने, फोन नउठ्नेजस्ता समस्याले लगानीकर्ता हैरान छन्। उनका अनुसार, नयाँ एक्सचेन्जले नेप्से हटाउने होइन, सुधार गर्न दबाव दिनेछ ।

तर, अर्का पक्षमा रहेका अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे नयाँ एक्सचेन्जभन्दा पहिले नेप्सेको पुनर्संरचनामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सानो बजारमा दुई एक्सचेन्ज आवश्यक छैन। भारतजस्तो ठूलो देशमा पनि सीमित स्टक एक्सचेन्ज छन् । त्यसैले नेप्सेलाई अत्याधुनिक प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनमार्फत सुधार गर्नुपर्छ ।’

पाण्डेका अनुसार, ‘जब नेप्से आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुन्छ, तब मात्र निजी क्षेत्रलाई नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ। दुवै पक्षको धारणा फरक भए पनि साझा कुरा के छ भने सुधार अपरिहार्य छ। बजारको वर्तमान समस्या, जस्तै प्रविधिको कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र सेवा ढिलासुस्तिले पूँजी बजारको विकासमा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ।’ यसैले, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस अब केवल आर्थिक विषयमा सीमित भन्दापनि यो राजनीतिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षबाट पनि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । नीति निर्माताले अब ठोस निर्णय लिने समय आएको देखिन्छ।

बहस कार्यान्वयनतर्फ जाने

नेपालको पूँजीबजारलाई आधुनिक बनाउने र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो भने दीर्घकालीन रणनीति र स्पष्ट नीति अपरिहार्य छन् । सरकारी स्वामित्वको गह्रौं संरचनालाई पार गर्दै नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण गर्ने कि विद्यमान नेप्सेलाई निजी साझेदारीसहित सुधार गर्दै अघि बढ्ने भन्ने बहस अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । तरपनि केहीले सही नीति, चुस्त कार्यान्वयन र पारदर्शी नेतृत्व भएमा नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाले पूँजीबजारमा नवीन ऊर्जा थप्न सक्ने बताएका छन् ।

यो विषय केवल इजाजतपत्र दिने वा रोक्ने निर्णयमा सीमित छैन । यो नेपालको पूँजीबजारको दीर्घकालीन खाका कोर्ने, आधारभूत संरचना र भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।