काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक कुमार खड्काले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को व्यवस्था समेटिएको बताएका छन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो व्यवस्था राष्ट्रनिर्माणको अवधारणाविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
“बजेटमार्फत ‘टेक अर पे’ प्रावधानलाई परिवर्तन गरी ‘टेक एन्ड पे’ बनाइएको छ, जुन ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव नै होइन,” मन्त्री खड्काले भने, “यो विषयलाई तुरुन्तै सच्याउन जरुरी छ।”
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासका लागि प्रवर्द्धकहरूलाई स्पष्ट नीति दिनुपर्ने बताए। उनले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न ‘टेक अर पे’ आधारमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको पिपिए आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै आन्तरिक खपतका लागि पनि सन् २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाटसम्मको माग हुने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरे।
“यस्तो अवस्थामा सरकारलाई तत्काल ‘टेक एन्ड पे’ मा जानुपर्ने कुनै बाध्यता छैन,” मन्त्री खड्काले प्रष्ट पारे।
उनले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
“ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले नआत्तिकन काम गर्नुहोस्, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्,” मन्त्री खड्काले भने, “सरकार ऊर्जा विकासप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ।”
मध्य चमेलिया आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये एक हो, जसको वित्तीय समापनसँगै यसको कार्यान्वयन तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
x
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक कुमार खड्काले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को व्यवस्था समेटिएको बताएका छन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो व्यवस्था राष्ट्रनिर्माणको अवधारणाविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
“बजेटमार्फत ‘टेक अर पे’ प्रावधानलाई परिवर्तन गरी ‘टेक एन्ड पे’ बनाइएको छ, जुन ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव नै होइन,” मन्त्री खड्काले भने, “यो विषयलाई तुरुन्तै सच्याउन जरुरी छ।”
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासका लागि प्रवर्द्धकहरूलाई स्पष्ट नीति दिनुपर्ने बताए। उनले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न ‘टेक अर पे’ आधारमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको पिपिए आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै आन्तरिक खपतका लागि पनि सन् २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाटसम्मको माग हुने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरे।
“यस्तो अवस्थामा सरकारलाई तत्काल ‘टेक एन्ड पे’ मा जानुपर्ने कुनै बाध्यता छैन,” मन्त्री खड्काले प्रष्ट पारे।
उनले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
“ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले नआत्तिकन काम गर्नुहोस्, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्,” मन्त्री खड्काले भने, “सरकार ऊर्जा विकासप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ।”
मध्य चमेलिया आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये एक हो, जसको वित्तीय समापनसँगै यसको कार्यान्वयन तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Comment