काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष बजेट सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिँदै आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’ भन्ने भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी दश वर्षलाई ‘लगानी वर्ष’ घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे।
परिसंघले आयातलाई सामान्य नियमन गर्दै आन्तरिक उत्पादनमा सहुलियत प्रदान गर्न, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ। यसका लागि आयात निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भन्सार नीतिमा सुधारको प्रस्ताव गर्दै परिसंघले तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरभन्दा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तिमा दुई तह कम हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कर प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू मात्र राख्ने, मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको बनाउने र न्यूनतम कारोबारको सीमा घटाउने सुझाव दिइएको छ।
परिसंघले कर असुली प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार नाकाहरूमा अनियमितता हटाउन, र गुणस्तरीय वस्तु मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न, प्राकृतिक सम्पदाको दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्न, र कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। साथै, अग्रिम जमानत, उधारो उठाउने व्यवस्था, आयकरका दोहोरोपन हटाउने, र उत्पादनमूलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आयकर दर घटाउँदै १० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको छ।
सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्यूबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने, र विभिन्न क्षेत्रहरूमा नीति लिन आग्रह गरिएको छ।
परिसंघका सुझावहरू ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी, उत्पादकत्व बढाउने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कानुनहरूमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर लगानी नगर्दासम्म सुधारलाई जारी राख्ने बताए।
सो अवसरमा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नीतिगत सुधारको खाका बजेटमार्फत ल्याउन आग्रह गरे। निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्षहरू निर्माण चौधरी, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरेलगायत सहभागी थिए।
Comment