विद्युत् नियमनमा पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री सेवा आयोगको प्राथमिकता : अध्यक्ष धिताल

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षण, निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन तथा निष्पक्ष महसुल निर्धारणलाई आयोगको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन्।

आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयोग त्यस दिशामा प्रतिबद्ध भएर अघि बढिरहेको बताए।

उनले जलविद्युत् तथा सौर्य जस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत ऊर्जा उत्पादन गर्दै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन स्पष्ट नीति, कानुनसँगै नियामक संस्थाको भूमिकालाई निर्णायक मानिएको उल्लेख गरे। “हामी पारदर्शी, स्वतन्त्र, पूर्वानुमानयोग्य र उत्तरदायी नियमन प्रणालीको विकासमा कटिबद्ध छौं,” अध्यक्ष धितालले भने।

प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र कागजरहित नियमन

धितालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले कागजरहित नियमन प्रणाली स्थापनातर्फ आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए। सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचको सूचना आदानप्रदान अझ सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माण भइरहेको उनले बताए।

विवाद समाधान विनियमावली कार्यान्वयनमा

उपभोक्ता तथा व्यवसायीबीच देखिने विद्युत् सम्बन्धी विवादहरूलाई छिटो, न्यायसंगत ढंगले समाधान गर्न आयोगले ‘विवाद समाधान विनियमावली २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले आयोगलाई न्यायिक प्रक्रिया अपनाएर विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

नियामकीय कार्यसम्पादन र उपलब्धि

चालु आर्थिक वर्षमा आयोगले चार वटा नियामकीय उपकरण तर्जुमा तथा एक विद्युत् महसुल पुनरावलोकन निर्णय जारी गरेको छ। पाँच वर्षे मार्गचित्र अन्तर्गत जारी गरिएको चार अवधारणापत्र तथा छलफलपत्रले विद्युत् क्षेत्रमा नीति निर्माणमा सघाउने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, आयोगले २५ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा पूर्वस्वीकृति, १९ सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति, ३६ विद्युत् खरिद-बिक्री दर निर्धारण तथा सम्झौतामा सहमति, २६ सम्झौता संशोधन, २ स्वामित्व हस्तान्तरण तथा २५ शेयर खरिद-बिक्री सहमति प्रदान गरेको विवरण अध्यक्ष धितालले प्रस्तुत गरे।