कारबाहीमा परे मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकाल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई कारबाही गरेको छ । वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा बैंकका अध्यक्ष ढकाललाई कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको “सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था उल्लङ्घन गरेकोले ढकाललाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको हो । राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक सहित नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेको तथा पूँजीकोष अनुपात पनि कायम गर्न नसकेको पाइएपछि, बैंकको सञ्चालक समितिलाई २०८२ असार मसान्तभित्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले लिखित आदेश दिइएको छ।

सालपा विकास बैंकलाई पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम नगरेको तथा पूर्व निर्देशनको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडा चेतावनी दिएको छ। जानकी फाइनान्सलाई पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डअनुसार नरहेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै, पोखरा फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको तथा पूर्व सीईओ रविचन्द्र गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा स्पष्टीकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले कारवाही गरिएको जनाएको छ ।

कम्पनीले २०८१ माघ १३ गतेदेखि २६ गतेसम्मको अवधिमा नियामकिय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८.२३ रकम जरीवाना लगाएको छ । त्यस्तै, पूर्व सीईओ रविचन्द्र गुरुङले समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिका रूपमा नियामक निर्देशन पालना नगरेको, र राष्ट्र बैंकले सोधेको स्पष्टिकरण पनि असन्तोषजनक भएको जनाइएको छ। यही आधारमा उहाँलाई राष्ट्र बैंक ऐन, दफा १०० को उपदफा २ (ग) अनुसार ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। यस्तै कम्पनीलाई नयाँ निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा समेत रोक लगाइएको छ ।