विद्यार्थी संगठनद्वारा विद्यालय शुल्कबारे अनुगमन सुरु

शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनबीच गएको वैशाख ६ गते शुल्क नबढाउने सहमति भएको थियो भने जेठ ३१ गते शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आधा महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहमति विपरीत विद्यालयले शुल्क लिएमा प्रमाणसहित आफूहरुलाई जानकारी दिन पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् ।

निजी विद्यालयले सहमति कार्यान्वयन नगरेर विद्यार्थी संगठनहरुलाई अवमूल्यन गरेको ठहर गर्दै बुधबार बसेको विद्यार्थी सङ्गठनहरुको बैठकले आफैँ अनुगमनमा लाग्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्यार्थी संगठनहरुले विद्यालय सञ्चालन भइरहेका भवन सुरक्षित भए नभएको, अध्ययनमैत्री वातावरण भए/नभएको लगायतका विषयमा पनि अनुगमन गर्ने भएका छन् ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि फाराम शुल्क २५ रूपैयाँ र प्रवेश परीक्षा शुल्क एक सय रूपैयाँमात्रै तोकेको भए पनि कतिपय उच्च माविले तोकिएभन्दा बढी लिएको पाइएको भन्दै अनुगमन गर्न परिषद्लाई आग्रह गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएकालाई तत्काल कारबाही गर्न पनि विद्यार्थी संगठनहरुले माग गरेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।