प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोकिएको छैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी दायित्व राज्यले तत्काल निकासा गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप नै निरन्तर रुपमा भुक्तानी भइरहेको बताए । उनले अहिले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गरे ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने सबै दायित्व नपाएको स्वीकार गरे । उनले निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दशैँअघि नै गर्ने प्रयासमा रहेको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरुको विषयमा व्यवसायीहरुले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । उनले संसदले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरु रहेको बताए । उनले वैकल्पिक स्रोतसहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरु जारी रहने बताए । उनले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएपनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिव २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने दायित्व सबै पाउनुभएको छैन । सरकार निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन्छौं । भुक्तानीको प्रक्रिया रोकिएको छैन । रोकिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउनु हुन्छ’, उनले भने, ‘दशैं अघि भुक्तानी गर्ने कोशिस गर्छौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरुको विषयमा त्यो विषयमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । संसदले पास गरेको कुरा हो । संसदले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरु छन् । वैकल्पिक स्रोत सहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरु जारी रहन्छन् ।’

उनले विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने भएकाले आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर देखिएकाले वर्षाको कारण धेरै ठूलो क्षति भएको बताए । उनले अब प्राकृतिक विपद्को पूर्वअनुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्नसक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।