काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माणमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित १०० भन्दा बढी सांसदले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न वाधा नपुग्ने गरी नीति निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहको बताए। उनले वर्तमान सरकार बनेयता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।
निरन्तर निजी क्षेत्रसंग संवाद गरी उद्यमी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताए। तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरि अल्प मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने बताए। उनले सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो ढंगले लादने क्रममा नरहेको बताए।
महासंघले संसदमा विचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रुपमा उद्यमी व्यवसायीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।
विशेष अतिथि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारको बताए। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरुको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए। पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको उनको भनाइ थियो।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारणलाइन लगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी लगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको बताउँदै यसमा बृहत छलफल गरी निर्णय गरिने बताए।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको वताउनुभयो। लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी–व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला समितिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन बाधक नहुने बताए।
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनो पार्टि सधै तयार रहेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रुपमै उद्यमी–व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वतावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए। ‘निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखी नै सकेका छौँ’, उनले भने, ‘कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न हुँदैन।’
अध्यक्ष ढकालले लगानी र उत्पादन निरुत्साहित हुने गरि कानुन नबनोस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरि सुधारको पहल गरिएको बताए।
Comment