समावेशीता नारामा मात्र नभई राज्यका नीति र स्रोतमा देखिनुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले समावेशीता केवल नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचका रूपमा व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले आदिवासी जनजातिसहित उपेक्षित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

आइतबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले शिक्षा, रोजगारी तथा राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजातिसहित सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘समावेशीता केवल नारामा सीमित नरही राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको देखिनुपर्छ। शिक्षा, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ।’

उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र मौलिक पहिचानको संरक्षणमा नयाँ पुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

युवा पुस्तालाई आफ्नै परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन आदिवासी जनजाति महासंघलगायत सम्बन्धित संस्थाले थप अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिसहित सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए।

उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कागजमा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै राज्यप्रतिको विश्वास थप बलियो हुने उनको धारणा थियो । 

उपराष्ट्रपति यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्न सक्ने बताए । संघीयताको मर्मअनुसार राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने,‘आजको सन्दर्भमा युवा पुस्तालाई आफ्नै परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन महासंघले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चीत गरेकोले यसको व्यवहारिक कार्यानवयन आजको आवश्यकता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्न सक्छ ।’