बैंक कर्मचारीको बिदा व्यवस्थामा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव, अनिवार्य बिदा सञ्चित गर्न नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि लागू हुने बिदा व्यवस्थामा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

नमुना कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधित मस्यौदामार्फत अनिवार्य बिदा, मातृत्व संरक्षण बिदा, क्रिया बिदा र विवाह बिदासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र कर्मचारीमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले हरेक वर्ष पाउने अनिवार्य बिदा अब सञ्चित गर्न पाउने छैनन्। कर्मचारीलाई कम्तीमा सात दिन लगातार पूर्ण तलब तथा भत्तासहितको बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो बिदा कर्मचारी सेवा–सुविधा समितिको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले हालको व्यवस्थामा अनिवार्य बिदा सञ्चित गर्न नपाइने विषय स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रावधान ल्याउन खोजेको जनाएको छ।

मस्यौदाले महिला कर्मचारीका लागि मातृत्व संरक्षण बिदामा पनि थप सहुलियत प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूर्ण तलब–भत्तासहित बिदा लिन सकिनेछ। उक्त अवधि पर्याप्त नभएमा उपलब्ध अन्य बिदा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसपछि पनि बिदा आवश्यक परेमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव छ।

क्रिया बिदाको दायरा समेत विस्तार गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। हाल नजिकका पारिवारिक सदस्यको निधनमा उपलब्ध हुने १५ दिने क्रिया बिदा अब सासु वा ससुराको निधनको अवस्थामा पनि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै कुल परम्परा अनुसार श्रीमान वा श्रीमती स्वयं किरिया बस्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि सो बिदा पाउनेछन्। यस्तो बिदा अवधिभर पूर्ण तलब–भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
विवाह बिदालाई समेत विशेष संरक्षण प्राप्त बिदाको सूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल आवश्यक पर्दा विवाह बिदामा रहेका कर्मचारीलाई कार्यालयले काममा बोलाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ मस्यौदाले त्यसमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार क्रिया बिदा, मातृत्व तथा प्रसूति स्याहार बिदा, अनिवार्य घर बिदा, विवाह बिदा र बिरामी बिदामा रहेका कर्मचारीलाई कार्यालयको कामका लागि फिर्ता बोलाउन पाइने छैन। अन्य प्रकारका बिदामा भने आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई काममा खटाउन सकिने व्यवस्था रहनेछ।

यदि कुनै कर्मचारीलाई बिदाको अवधिमै काममा फर्काउनुपरेमा बाँकी बिदा सञ्चित गर्न पाउने अधिकार रहनेछ। साथै अतिरिक्त काम गरेबापत सट्टा बिदा वा सो बराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको बिदा अधिकार थप व्यवस्थित, परिवारमैत्री तथा कर्मचारी हितअनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको छ।