बैंकभित्र बदलिँदै शक्ति संरचना

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेतृत्व रिक्तता, कर्मचारी सुविधा र कार्य व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम फेरिने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको नयाँ नमुना विनियमावलीमा सीईओसहित उच्च व्यवस्थापकीय पद तीन महिनाभन्दा बढी खाली राख्न नपाउनेदेखि ओभरटाइम र बिदासम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सुविधा, आचारसंहिता तथा संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सांगठनिक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । पद तथा दरबन्दी निर्धारण गर्दा संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना, मानव संशाधन योजना, तहगत संरचना र उत्तराधिकारी योजनालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्दा बाह्य संस्थामार्फत विज्ञापन, प्रारम्भिक छनोट तथा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्तो विज्ञापन संस्थाको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अन्य आधारभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, कोष तथा बिदासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको तलबबाट कट्टी गर्नुपर्ने र आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने प्रमुख चाडपर्वका अवसरमा एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीले लिखित अनुरोध गरेमा आफ्नो परम्पराअनुसारको चाडपर्वमा सुविधा लिन सक्नेछन् भने अनुरोध नगरेको अवस्थामा बडादशैंमा भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी महिला कर्मचारीलाई प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्ता अर्थात् ९८ दिनसम्म पूर्ण तलबसहित मातृत्व बिदा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मातृत्व बिदा अपुग भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई वर्षमा न्यूनतम सात दिन पूर्ण सुविधा सहितको अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने र यस्तो बिदा सञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै कर्मचारीलाई सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारी व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऋण असुली, लिलाम बढाबढ लगायतका प्रक्रियामा समेत कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाउने उल्लेख छ ।

मस्यौदाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ह्विसलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पद दुरुपयोग वा अन्य दुव्र्यवहारबारे सूचना दिने कर्मचारीलाई विभेद, दबाब वा अनुचित कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने र गुनासो सुनुवाइ तथा छानबिन समितिमा न्यूनतम दुई महिला र दुई पुरुष सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको नमुना विनियमावलीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव माग गरेको छ । सुझाव दिनका लागि केन्द्रीय बैंकले १५ दिनको समय दिएको छ ।