सहकारीको विश्वसनीयता पुनर्निर्माणमा महिला नेतृत्वको परीक्षा

नेपालको सहकारी क्षेत्र यतिबेला दोहोरो चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर केही सहकारी संस्थामा देखिएका अनियमितता र बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्याले समग्र अभियानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर लाखौं सदस्य र अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक गतिविधि समेटेको सहकारी क्षेत्रलाई पुनः उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्ने दबाब बढिरहेको छ।

यही सन्दर्भमा असार ६ र ७ गते ललितपुरमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलनलाई केवल नियमित कार्यक्रमका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो सम्मेलन सहकारी क्षेत्रले आफ्नो भविष्यको दिशा तय गर्ने र विशेषगरी महिला नेतृत्वको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्ने अवसरका रूपमा देखिएको छ।

नेपालमा करिब ९० लाख सहकारी सदस्यमध्ये आधाभन्दा बढी महिला छन्। धेरै सहकारी संस्थाको नेतृत्व महिलाले सम्हालिरहेका छन्। अझ रोचक पक्ष त के छ भने महिला नेतृत्वमा सञ्चालित धेरै सहकारी संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित, उत्तरदायी र सदस्यकेन्द्रित रहेको अनुभव स्वयं सहकारी क्षेत्रले स्वीकार गरेको छ। तर यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि सहकारी अभियानमा महिलाको भूमिका अझै पर्याप्त रूपमा राष्ट्रिय विमर्शको विषय बन्न सकेको छैन।

अहिलेको आवश्यकता केवल महिलाको सहभागिता बढाउने होइन, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु हो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्व आवश्यक छ। यी विषयमा महिला नेतृत्वले सकारात्मक अभ्यास स्थापना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सहकारी क्षेत्रको आर्थिक भूमिका हो। संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारीलाई स्वीकार गरेको छ। तर व्यवहारमा सहकारी अझै पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै सीमित भएको आलोचना सुनिन्छ। उत्पादन, कृषि, उद्योग, मूल्य शृंखला विकास र रोजगारी सिर्जनामा यसको योगदान अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। सम्मेलनले यही प्रश्न उठाएको छ । सहकारीमा रहेको पूँजीलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ?

युवाको विदेश पलायन, कृषि क्षेत्रको संकट र बढ्दो बेरोजगारीका बीच सहकारी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व पुनः सम्झिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि सहकारीले सदस्यको बचत सुरक्षित राख्नुका साथै उत्पादन र उद्यमशीलतामा लगानी बढाउन सक्यो भने मात्र यसको औचित्य थप बलियो बन्नेछ।

यद्यपि यसका लागि सहकारी क्षेत्र स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने सरकारले पनि सहकारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सहकारीकर्मीहरूले उठाइरहेको गुनासो के हो भने नीति र कानुनका विभिन्न अवरोधले सहकारीलाई उद्यमशीलतामुखी बन्न कठिन बनाइरहेको छ। यदि राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्छ भने त्यसअनुसारको नीतिगत सहजीकरण पनि आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलनको सफलता सहभागीको संख्या वा औपचारिक घोषणापत्रले मात्र मापन हुने छैन। यसले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनर्स्थापना, महिला नेतृत्वको संस्थागत विकास र उत्पादनमुखी सहकारी अभियानको स्पष्ट मार्गचित्र दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नले यसको वास्तविक महत्व निर्धारण गर्नेछ।

आज सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ भाष्यको आवश्यकता छ। त्यो भाष्य संकटको होइन, सुधारको हुनुपर्छ; अविश्वासको होइन, उत्तरदायित्वको हुनुपर्छ; र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सहभागिताको मात्र होइन, नेतृत्वको हुनुपर्छ। महिला नेतृत्व केन्द्रित यो सम्मेलनले त्यही सन्देश दिन सक्यो भने यसको महत्व औपचारिक कार्यक्रमभन्दा धेरै माथि पुग्नेछ।

रमेश प्रसाद पोखरेल संगको कुराकानीमा आधारित