निजी विद्यालय शुल्कमा ३% योगदान सामाजिक समानताका लागि हो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त बोझ नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहितको प्रगतिशील व्यवस्था भएको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो योगदान ‘समता कोष’ मार्फत दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त करिब ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। महँगा विद्यालयमा बढी शुल्क तिर्नेहरूले सोही अनुपातमा बढी योगदान गर्ने व्यवस्था रहने उनले बताए।

‘२ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नेले ६० रुपैयाँ मात्र थप योगदान गर्छ। तर ४०–५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नेले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ, त्यसैले यो प्रगतिशील प्रणाली हो,’ उनले भने।

वाग्लेले उठेको रकम जाजरकोट, दैलेख, मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा लक्षित रूपमा प्रयोग गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउनु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य हो।

उनले शिक्षा सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि बताए। सो बजेटमार्फत देशभरका विद्यालयहरूको अवस्था र पूर्वाधारको विस्तृत अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा रकम पूर्ण रूपमा अलग–अलग रूपमा खर्च नहुने भए पनि ‘समता कोष’ को स्रोतलाई विशेष रूपमा दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गरिने स्पष्ट पारे।

उनले यस विषयलाई सही रूपमा बुझ्न सकिए ठूलो विवादको आवश्यकता नहुने समेत उल्लेख गरे।