पञ्चकन्या समूहका उद्योग ठप्प, विवादित महसुल असुल्न ऊर्जा मन्त्रालयको दबाब

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित “डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन” सम्बन्धी अतिरिक्त महसुल तिर्न नसकेका उद्योगहरूको लाइन काटेपछि देशकै ठूला उद्योगी समूहमध्ये एक पञ्चकन्या समूहका सबै उद्योगहरू बन्द भएका छन्।

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विशेष फिडरमार्फत बिजुली आपूर्ति लिने उद्योगहरूबाट सामान्य महसुलबाहेक अतिरिक्त (प्रिमियम) शुल्क उठाउने नीति अघि सारेको थियो। सो नीति हालका उर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा लागू गरिएको हो।

घिसिङपछि कार्यकारी निर्देशक बनेका हितेन्द्रदेव शाक्यले उक्त विवादलाई समाधान गर्न “प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया” सुरु गरेका थिए। तर, घिसिङ फेरि मन्त्रीको रूपमा फर्किएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै पुरानै नीतिअनुसार रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्छ।

प्राधिकरणले २५ वटा उद्योगका लाइन काटेको जानकारी दिँदै, ती उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएको छ। यसै क्रममा भैरहवास्थित पञ्चकन्या समूहका उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।

समूहका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठका अनुसार, कारखानामा रहेका कर्मचारी र कामदारका व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै जेनेरेटर चलाइरहेका छन्, तर उत्पादन युनिटहरू स्थगित छन्। “हामी नियमित महसुल तिरेका हौं, तर प्राधिकरणले आफ्ना व्यवस्थापनगत कमजोरी उद्योगीमाथि थोपरेको छ,” उनले बताए।

यसअघि, सरकारले विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले उद्योगहरूले प्रमाणका आधारमा अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। तर, उद्योगीहरूका अनुसार मन्त्रालयले न त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ, न त पुनरावलोकन प्रक्रिया निरन्तरता दिएको छ।

उद्योगीहरूले सरकारले बलपूर्वक रकम असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै चेतावनी दिएका छन् — “हामीले बिना प्रमाण पैसा तिर्दैनौं, जरुरी परे उद्योगकै चाबी बुझाउँछौं।”