काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसको विकल्पस्वरूप नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो बबरमहलस्थित भवनको एक भाग अस्थायी रूपमा अदालतलाई प्रयोग गर्न दिने सहमति जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिबीच बसेको संयुक्त छलफलपछि यस्तो समझदारी कायम भएको हो।
छलफलका क्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको कामकाज सञ्चालनमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको भवन प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अबरुद्ध हुन नदिन दुबै पक्षबीच सहकार्य गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सर्तसहित भवन प्रयोग गर्न दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिएका छन्।
Comment