पर्वको रौनक एकातिर, किसानको पीडा अर्कोतिर

देशभर दशैँको रौनक छाउँदै गएको छ। शहर बजारमा भीड बढेको छ, कर्मचारीहरूले तलब पाएका छन्, व्यवसायीहरू लाभमा छन्। तर, उखु खेतीमा निर्भर कृषकहरू भने यति बेला आर्थिक तनावमा छन्।

सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–२ का किसान रामस्वरुप महतोले अघिल्लो वर्ष बेचेको उखुको पैसा अझै पाएका छैनन्। करिब डेढ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेकाले उनको परिवारले यो चाडपर्वमा नयाँ लुगा समेत किन्न सकेको छैन। “पर्व त आइसक्यो, तर खल्ती रित्तो छ,” महतो भन्छन्।

त्यस्तै, सर्लाहीका शेख स्तिहादले १२ बिघामा उखु लगाएका थिए तर रकम नआउँदा उनी पनि अन्य किसानसरह समस्यामा परेका छन्। रामकुमार महतोजस्ता अन्य किसान पनि मलखादको अभाव, सिँचाइको समस्या र समयमै भुक्तानी नपाइ ठूलो संकटमा छन्।

गत भदौ महिनामा करिब ६ सय किसानले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनपछि सरकारले दसैँअघि अनुदान दिने आश्वासन दिएको थियो। तर, सरकार फेरिएपछि त्यो प्रतिबद्धता अधुरै रह्यो।

उखु उत्पादन महासंघका अनुसार सरकारले करिब १ अर्ब ६० करोड बराबरको अनुदान दिन बाँकी छ। प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिने भनिएको अनुदान घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र दिने निर्णय भएको छ। अहिलेसम्म झण्डै ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ।

यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ तोकेको छ। यसबाहेक ७० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि किसानहरू पुनः आन्दोलनको तयारीमा छन्।

सन् २०७६ यता पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका किसानहरूको अझै करिब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाकी छ। आन्दोलन, ज्ञापनपत्र र आश्वासनबीच पनि उनीहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ।

उखु खेतीको क्षेत्रफल पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। पाँच वर्षमा करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्र घटेको छ भने उत्पादन पनि घटेर २८ लाख ८३ हजार टनमा सीमित भएको छ। नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग भए पनि उत्पादन त्यो स्तरमा पुग्न सकेको छैन।

नवलपरासीका किसान सागर विष्ट भन्छन्, “यदि सरकारले समयमै समाधान नगरे किसानले उखु खेती छोड्न सक्छन्।”

दसैँ नजिकिँदै गर्दा अधिकांश नागरिक उत्सवमा रमाइरहेका छन्, तर उखु किसानहरू भने अझै भुक्तानी र अनुदानको प्रतीक्षामा छन्—चाडपर्वको उमंगभन्दा पीडामा।