काठमाडौँ। सरकारले बर्खास्त गरेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदबाट तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई यथास्थितिमै रोक्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तिरम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
सरकारले ४ महिना मात्रै काम गरेका ओझालाई कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै यसअघि बर्खास्त गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरुद्ध ओझाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
इजलासले बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्राधिकरणमा १४ जनाको आवेदन परेको छ ।
Comment