१ खर्ब ४५ अर्ब बेरुजु : सुधारको माग

काठमाडौं । नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार विशेष बैठक गरेको छ। बैठकमा आर्थिक वर्षको बेरुजु फछ्र्यौट (लेखा त्रुटि समाधान) र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनका उपायबारे विस्तृत छलफल भएको हो।

बेरुजु फछ्र्यौट सुस्त, तत्काल सुधार आवश्यक

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बेरुजु फछ्र्यौटको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अडिट प्रक्रियामा ढिलाइ, प्रतिवेदन प्राप्त गर्न लाग्ने समय र त्यसपछिको कारबाही प्रक्रियामा देखिने जटिलताले फछ्र्यौट प्रभावित भएको छ।
“बेरुजु फछ्र्यौटको हालको गति सुस्त छ। यसलाई सुधार्न गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ,” घिमिरेले भने।

बेरुजुको तथ्यांक
अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको उनले बताए। लेखापरीक्षणका आधारमा मन्त्रालयमा १.९८, १.४८ र १.३७ प्रतिशत बेरुजु कायम छ। गत आर्थिक वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बेरुजु थियो भने यस वर्ष थप ३४ अर्बले बढेर कुल १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ।

टेलिकम मूल्यांकनले बेरुजु घटाउने अपेक्षा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपाल टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मूल्यांकन पूरा भएपछि सञ्चालन मोडल स्पष्ट हुनेछ, जसले बेरुजु घटाउन मद्दत गर्नेछ।
अर्यालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र भइसकेका महत्वपूर्ण फैसलाबारे पनि जानकारी दिँदै भनिन्, “गत आर्थिक वर्षमा अदालतको निर्णयले करिब २ अर्ब ५० करोड असुली सम्भव भए पनि अझै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ।”

समितिको निर्देशन
बैठकमा समितिले बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्न, ढिलाइ गर्ने प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन र कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई छिटो कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरिएको छ।