निर्देशित लगानी र भेरिएन्सको कार्यान्वयन म्याद एक वर्षले सारियो, बैंकहरूलाई सहजता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा थप लचीलोपन देखाउँदै निर्देशित लगानी, भेरिएन्स तथा पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन म्याद एक वर्षले लम्ब्याएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयसँगै नियामकीय दवाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही राहत मिलेको छ।

यसअघि २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको भेरिएन्ससम्बन्धी व्यवस्था अब २०८३ साउन १ गतेबाट मात्र लागू हुनेछ। यस्तै, पूर्वाधार विकास बैंकका लागि नयाँ व्यवस्था पनि एक वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशित लगानी सम्बन्धी कृषि, लघु, विपन्न वर्गतर्फको कर्जा लगानीको लक्ष्य पनि सार्दै संस्थाहरूलाई थप समय दिएको छ। अब कृषि कर्जामा २०८३ असार मसान्तसम्म लगानी गर्न सकिनेछ।

‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले २०८५ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको २० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूले १५ प्रतिशत
कृषि, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्यम र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यो लक्ष्य पहिले २०८४ असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्यमतर्फ प्रवाह भएका २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा समस्यामा परेमा एक पटक पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, यो व्यवस्था ऋणीको अनुरोध, व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषणको आधारमा मात्र लागू हुनेछ।

यसरी पुनरसंरचना वा तालिकीकरण गरिएका कर्जालाई पहिल्यै वर्गीकृत गरिएको श्रेणीबाट तल झार्न पाइने छैन भने अघिल्लो प्रोभिजन पनि फिर्ता लिन पाइने छैन। साथै, यस्तो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सकिनुपर्ने छ।

निष्कर्षमा, राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले नीतिगत लचकता देखाएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामकीय व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्न थप समय दिएको प्रष्ट हुन्छ।