आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २४ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित तल्लो तहका सरकारहरूलाई स्रोत परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउन कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त रकममध्ये प्रदेश सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणलाई चार प्रमुख शीर्षकमा विभाजन गरेको छ—समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान। यी अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजना तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटलाई महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको आवश्यकता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा बाँडफाँट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, सातै प्रदेश—कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम—का लागि छुट्टाछुट्टै अनुदान व्यवस्था गरिएको छ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी गरिएको यो वित्तीय हस्तान्तरणले स्थानीय सरकारलाई वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानलाई आधार बनाएर रकम वितरण गरिनेछ।