राष्ट्रिय सहकारी संघको ३६ बुँदे असहमति, मन्त्रीले सहकारी तहस नहस पार्न खोजेः बडाल

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सहकारी विधेयक-२०७२ परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय सहकारी संघले माग गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक करिब ३२ हजार सहकारीको हितविपरित भएको संघको ठहर छ । संघले सहकारी सम्वन्धि नयाँ विधेयकमा ३६ बुँदे असहमति राखेको छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले मन्त्रीको हठको कारण सहकारी तहसनहस हुन खोजेको आरोप लगाए । ‘जति बुझाए पनि बुझ्दै नबुझ्ने मन्त्रीले यही मस्यौदा पारित गरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष बडालले भने, ‘सहकारीले बदमासी गर्‍यो भने त्यस्तालाई कारबाही गर्ने कुरामा हाम्रो दुईमत छैन, तर एउटा सहकारीले बदमासि गर्‍यो भन्दैम्ाा सबैलाई सिध्याउन खोज्नु राज्यको गलत प्रवृत्ती हो ।’

संघले आफूहरु ऐनको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै यही अस्थामा ऐन पारित गरे कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य कुने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको सहकारी विधेयकको मस्यौदामा भएका दण्ड सजायँका व्यवस्थाहरु प्रति राष्ट्रिय सहकारी संघले कुनै विमति राख्नु पर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बडालले भने, बदमासि गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारवाही नगर्ने तर बाँकीलाई लाठो देखाउने सरकारको गलत नियत हो ।’

सहकारी ऐन, २०४८ लाई समसामयिक रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी सहकारी अभियानकै माग अनुरुप मन्त्रालयले सहकारी विधेयक, २०७२ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको र सो मस्यौदामा यस संघको तर्फबाट मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा सुझाव पेश गरिएकोमा उक्त सुझावहरुलाई समावेश नगरी उक्त विधेयकमा रहेको अधिकांश दफाहरुले नेपालको समग्र सहकारी अभियानलार्य संकुचित गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने, ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई धारासही बनाउने भएको अभिप्रायले ऐन ल्याउन खोजेको संघको आरोप छ ।

संघले मुख्य कारोबार, सदस्यता व्यवसाय संचालन, संघ/संस्थाको गठन, बचत तथा ऋणको कारोबार, संचालक समिति गठन, विनियम संशोधन, गैह्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी, मूनाफा बाँडफाँड, आयकर व्यवस्था, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, जोखिम व्यवस्थापन, ऋण असुलीमा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था, रजिष्ट्रारको अधिकार, सहकारी निर्देशक समितिको गठन, मापदण्ड निर्देशिका निर्माण गर्न संघहरुको सहभागितालगायतका ३६ वटा बुँदा सच्याउन माग गरेको छ ।

असहमतिका बुदाहरु

·       एक परिवारको एक सदस्य रहने गरी एक सय जनाको सहभागितामा सहकारी संस्था खोल्न सक्ने व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ । बचत तथा ऋणको सहकारी खोल्न न्यूनतम  सय  र अन्य प्रकृतीको सहकारी खोल्न नेपालकको सन्दर्भमा २५ जना भए पुग्दछ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । सहकारी खोल्न एक सय परिवारका एक एक जना सदस्य चाहिने प्राबधान सहकारीको विकास र विस्तारको लागि वाधक हुनेछ । हालको सहकारी ऐनले पनि २५ जना भए सहकारी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

·       संस्थाको गठन सदस्य केन्द्रीत सहकारी व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्यले मात्र गर्न कठिन छ । सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो शेयर पूँजी र जगेडा कोष परिचालन गरी उद्योग, परियोजना संचालन गर्न, अन्य जिल्लाहरुमा समेत जग्गा भाडामा लिई वा संस्थाले नै खरिद गरी साना वा ठूला व्यवसाय संचालन गर्न समस्या सृजना गर्ने हुँदा, यो प्रावधान राखिनु उचित हुँदैन ।

·       संस्थालाई “विषयगत वा बहुउद्देश्यीय” भनिएकोमा बहुउद्देश्यीय संस्था समेत विषयगत नै भएकोले “एकल वा बहुउद्देश्यीय” संस्था गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

·       सम्पूर्ण संघहरुलाई व्यवसायिक संघको रुपमा रुपान्तरण गरिने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ र केन्द्रीय सहकारी संघको व्यवस्था गरिनु पदर्छ ।

·       प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्थाले सहकारीको विकासलाई अवरुद्ध र संकुचित बनाउँदछ । यस्तो बन्देजकारी व्यवस्था विश्वको कुनै कानूनले गरेको भेटिदैन । यस सम्बन्धी थप जानकारी लिन आइ.सि.ए.को सिद्धान्त सम्बन्धी व्याख्या अध्ययन गर्न सकिन्छ । यो प्राबधानले वैधानिकता पाएको अवस्थामा सहकारी संघ संस्थाहरुले उद्योग व्यवसायलाई सदस्यता प्रदान गर्न र लगानी गर्न वञ्चित हुनुपर्नेछ । भएको लगानी समेत फिर्ता लाने बाध्यता आई पर्नेछ ।

·       गाविस र नगरपालिकाको एक वडा मात्र कार्यक्षेत्र राखी सहकारी दर्ता गर्न सकिने प्राबधान हटाउनु आवश्यक छ । सहकारीकोे प्राकृतिक विकास र विस्तारलाई अवरोध पु¥याउने कुन्ठित विचारबाट यो प्राबधान राखिएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । कार्यक्षेत्रको वहानामा सहकारीलाई खुम्चाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

७.  

·             यस अघि स्थापना भएका गाविस र नगरपालिकाका एक वडा भित्रका एक भन्दा बढी सहकारी अनिवार्य रुपमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था सहकारी अभियानलाई कुनै हालतमा मान्य छैन । ३३ हजार सहकारी रातारात २ हजारमा सिमित गर्न सकिदैन ।

·               सहकारीको सदस्य बन्न सोही क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो वाध्यकारी व्यवस्थाबाट शहरमा बस्ने गरिब श्रमिकहरु सहकारी स्थापना गर्न वा सदस्य बन्नबाट बञ्चित हुनेछन् । सहकारी सबैको लागि हो ।

·             सहकारीको सदस्य बन्न पनि १८ वर्ष उमेर पुरा हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ । कानूनी अधिकारको लागि १६ वर्ष उमेर राखिनु उपयुक्त होला । यद्दपि अभिभावकत्वको संरक्षणमा वालवालिका वा असहाय व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाउन रोकिनु हुदैन । विधालय तहमा सहकारी खोल्न अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा उमेरको न्यूनतम सीमा १८ वर्ष गर्नुको कुनै आधार र तर्क हुन सक्दैन ।

·       यस अघि एक जिल्ला भन्दा बढी क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र इजाजत लिई कारोवार गर्दै आएका बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एक जिल्लामा सिमित गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ ।

·        मुख्य कारोवारका आधारमा बहुउद्देश्यिय र कृषि सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा बचत तथा ऋण सहकारी नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइनु आवश्यक छ । साना किसान विकास बैंकमा साना किसान सहकारी संस्थाहरुको ४० प्रतिशत स्वामित्व के हुने? प्रश्न अनुत्तरित रहको छ ।

·              कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र संस्थाको संचालक वा कर्मचारी हुन सक्ने प्रावधान गरिएको छ । कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा सोही प्रकृतिको एकमात्र संस्थाको संचालक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भने, संघको हकमा सोही तहको एक मात्र संघको संचालक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

·               आफ्नो वित्तीय विश्लेषणका आधारमा बैंक तथा गैह्र वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको सहकारीको लगानी अवैध गराउने गरी गरिएको व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ ।

·             सहकारी संघ संस्थाहरुले अन्य सहकारी उद्योग व्यवसाय (उर्जा, पर्यटन, पशुपालन, अस्पताल, विद्यालय, कृषि, आदि) मा लगानी गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाईएको व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।

·       पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बार्षिक आर्थिक कारोवार गर्ने संस्था वा संघ वा बैंकको वित्तिय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तिय व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त सहकारी संघ वा संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्र बैंकको सुझावमा यस दफालाई हटाइएको छ ।

·       संस्था दर्ता गर्दाका बखतका बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संस्था, संघ वा बैंकले कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धी विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्जा÷ऋण लगानी गर्ने हुँदा, यो प्रावधान राख्न उपयुक्त हुदैंन ।

·       संघ संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषण गर्नुपुर्व सुधार गर्ने समयावधीको व्यवस्था गरिएको छैन । समस्याग्रस्त घोषण गर्नुपुर्व कम्तीमा ६ महिनाको सुधारको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ । सदस्यको हित विपरित हुने कार्य गरेमा समस्याग्रस्त हुने प्रावधान राखिनु हुँदैन भने आयोग गठन बढी खर्चिलो हुने भएको हुँदा, विशेष परिस्थितमा मात्र आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।

२५. कर्जा असूल हुन नसक्ने गरी बिना धितो समितिका सदस्य आफै वा आप्mना नजिकका नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई कर्जा दिई रकम हिनामिना गरेमा, अनधिकृत रुपमा घर, आवास (हाउजिङ), जग्गा कारोबार, शेयर खरिद वा यस्तै अन्य कुनै कम्पनीमा वा परियोजनामा लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाई हिनामिना गरेमा, आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था शंसोधन गरिनु पर्दछ ।

·       सहकारी संघ संस्थाबाट कर्जा लिई कर्जा नतिर्ने सदस्यहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी कर्जा ऋण सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था नराखिएको हुँदा, यी दुवै व्यवस्थाहरु थप गरिनु जरुरी छ ।

·       बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाले प्रत्येक सदस्यबाट शेयर पूँजीको आधारमा १० गुणा मात्र बचत गर्न सकिने (१ः१०) अनिवार्य व्यवस्था हटाउनु आवश्यक हुन्छ । बचत भनेको छोटो समयका लागि हो । बचतको अनुपातमा शेयर खरिद गर्न सदस्यहरुलाई वाध्य बनाउन सकिदैन । समग्रमा बचत र पूँजीको अनुपात कायम गर्नुपर्ने पहिलेको व्यवस्था नै सहकारीका लागि पर्याप्त छ । यस्तो व्यवस्था गरियो भने सहकारीमा बचत राख्ने काम पूर्णत बन्द हुनेछ ।

·       स्वनियमनको सफल अभ्यासलाई नेपालमा समेत कार्यान्वयन गर्न गराउन सहकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमनमा सम्वन्धित केन्द्रीय विषयगत संघहरुलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा विधेयकमा समावेश गर्नु पर्दछ । यसको लागि सहकारी संघ संस्था स्थिरिकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । सहकारी अभियान आपैm आफ्ना सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरुको स्वनियमन गरी सहकारी क्षेत्रको तमाम खाले विकृतिको अन्त्य गर्न तयार रहेको छ ।

·       सहकारी पद्धतिबाट सबै खाले उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न सकिने स्पष्ट आधार प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि सहकारी विद्यालय, सहकारी पशुपालन व्यवसाय, सहकारी होटल, सहकारी अस्पताल, सहकारी विद्युत्त, सहकारी परामर्श सेवा, सहकारी श्रमिक उद्योग, सहकारी आवाश र कुनै पनि विषयको सहकारी उद्योग व्यवसाय खोल्न अहिले सम्म पाइएको छैन ।

·       सहकारी क्षेत्रबाट गरिएको लगानीको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्थाहरु विधेयकमा गरिनु आवश्यक   छ । सहकारी क्षेत्रको संरक्षण पनि सरकारको दायित्व हो । ऋण असूलिमा सहयोग पुग्ने खालका यस संघले प्रस्ताव गरेका प्रावधानहरु विधेयकमा थप गरिनु आवश्यक छ ।